वस्तू व सेवा विधेयकला राष्ट्रपतींची मंजुरी - २०१६* बहुप्रतीक्षित आणि ऐतिहासिक वस्तू व सेवा विधेयक कायदा दुरुस्तीला १२२ व्या घटनादुरुस्तीला विधेयकाला मंजुरी दिली.
* देशात '' एक देश, व एक कर '' या कायदा १२२ व्या घटनादुरुस्तीला राष्ट्रपतींची मंजुरी देऊन या विधेयकाला अंमलबजावणीसाठी एप्रिल २०१७ चा कालावधी उजाडेल.
* १५ राज्यांच्या जीएसटी विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते. घटनादुरुस्ती विधेयक देशातील एकूण निम्म्यांपैकी राज्यांनी विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली.
* या विधेयकाला संमती देणाऱ्या राज्यांची संख्या १७ अशी झाली आहे.
* आता जीएसटी दरावर सहमती झाल्यावर सेंट्रल जिएसटी विधेयक हे विधेयक आता अंतिम टप्प्यात असून २०१७ च्या एप्रिलपासून जिएसटी लागू होईल.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा