* या योजनेचे अध्यक्ष राजीव गांधी व पी शिवशंकर हे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते.
* ही या योजना वकील व ब्रम्हानंद यांच्या प्रतीमानावर आधारित होते.
* भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुलभूत संरचनात्मक बदल घडवून आणून देशातील बेकारी व दारिद्रय दूर करणे, सामाजिक
आर्थिक न्यायावर अर्थव्यवस्थेची स्थापना करणे, त्यापुढील १९८५ ते २००० या काळात तांत्रिक बदल घडून विसाव्या
शतकाच्या अखेरीपर्यंत भारतात आधुनिक, प्रगतीशील, भौतिक, व सांस्कृतिक व इतर गरजा भागविण्यासाठी क्षमता
असलेली अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे दीर्घकालीन उदिष्ट ठेवले होते.
* जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती व दारिद्रय निर्मुलन ही दुहेरी उदिष्टे असलेली (जवाहर रोजगार योजना) राबविण्यास
याच योजनाकाळात सुरुवात झाली.
* या योजनेतील खर्च सार्वजनिक क्षेत्र २२.४%, शेती क्षेत्र ५.९%, ग्रामीण विकासावर ६.९%, जलसिंचन व पूरनियंत्रण यासाठी ७.५%, उर्जा क्षेत्रात २८.४%, उद्योग व खान क्षेत्रात १३.५%, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात १७.३%,
सामाजिक सेवा क्षेत्रात १५.८०%, याप्रमाणे प्रमुख क्षेत्रात खर्च केला गेला.
* या योजनेत राष्ट्रीय उत्पन्न ५% इतके उदिष्ट होते आणि प्रत्यक्षात ६% वाढ साध्य झाली. शेती उत्पादनात ४% वाढ घडवून आणून ४.१% उदिष्ट साध्य झाले.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा