नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७-२००२ )

* दारिद्रय निर्मुलन आणि रोजगार निर्मिती यासाठी कृषी आणि ग्रामीण विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा नवव्या पंच

   वार्षिक योजनेचा अंतिम आराखडा १मार्च १९९८ रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रात आघाडीचे सरकार

   सत्तेवर आले. पहिले मधु दंडवते हे नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष होते. नंतर के सी पंत हे आयोगाचे अध्यक्ष झाले.

* प्रतिवर्षी सात टक्के दराने आर्थिक विकास साधण्याचे उदिष्ट नजरेसमोर ठेवण्यात आले. आठव्या पंचवार्षिक योजनेपेक्षा

   याचा आवाका ५१% अधिक होता.

* क्षेत्रनिहाय खर्च कृषी,पाटबंधारे व ग्रामीण विकास १९.४०%, सामजिक सेवा क्षेत्रे २०.७०%, वीज व उर्जा २५.४०%,

* २००१-२००२ पर्यंत प्रत्यक्ष परदेशी भांडवल गुंतवणुकीस या योजनेच्या २५ हजार कोटी रुपयापर्यंत वाढविण्याचे            उदिष्ट ठेवण्यात आले. या योजनेत मुक्त व उदारीकरणाचे वारे वाहत होते यावर परदेशी गुंतवणुकीस दिले गेले.

* कोणत्याही नियोजांचे यश हे लोकसंखेच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. म्हणून सन २०१२ पर्यंत १.५६% इतका खाली

   आणला जावा.

* सन १९९७ ते २००२ या संपूर्ण योजनाकाळचा विचार करता या काळात आपण ५.५ टक्के दराने आर्थिक विकास          साध्य करू शकलो. असे स्पष्ट होते म्हणजेच आर्थिक विकास ६.५% हा दर अपेक्षित वृद्धीदर आपण गाठू शकलो              नाही.