* लाच घेण्याबरोबरच लाच देणे हा गुन्हा ठरविणारे, अधिकाऱ्याविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे खटले दोन वर्षात निकाली काढण्याची कालमर्यादा निश्चित करणारे बहुचर्चित भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक २०१८ लोकसभेने संमत केले.
* राज्यसभेने ४३ दुरुस्त्यानंतर लोकसभेने आज यावर मंजुरीची मोहोर उठवली. जनलोकपाल आंदोलनानंतर २०१३ मध्ये तत्कालीन युपीए सरकारने १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक आणले होते.
* हे रखडलेले विधेयक आज अखेर मंजूर झाल्याने तब्बल तीस वर्षांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल होणार आहे. भ्रष्टाचाराचे तंत्र आधुनिक झाले असल्यामुळे त्याविरोधातील उपाययोजनांच्या आधुनिकीकरणाची गरज लक्षात घेऊन हे विधेयक सरकारने आणले असल्याचा दावा पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्रसिंग यांनी सांगितले.
* भ्रष्टाचार प्रकरणाचे खटले दोन वर्षात निकाली काढण्याची कालमर्यादाही निश्चित, खटल्यासाठी सर्वच अधिकाऱ्यांविरुद्ध परवानगी घ्यावी लागणार, अशी परवानगी देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत बंधनकारक.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा