६. आंतराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवली हालचाल

६. आंतराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवली हालचाल 

६.१ भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेले बदल 

* अर्थव्यवस्थेत चौकट बदलली - १९५१ ते १९९१ पर्यंत अस्तित्वात असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था, समाजवादी समाजरचना, कल्याणकारी शासनपद्धती, नियंत्रण व नियमन, बंदिस्त अर्थव्यवस्था ही चौकट बदलली.

* सार्वजनिक क्षेत्राची व्याप्ती कमी करण्याचे ठरविण्यात आले - केंद्र व राज्य पातळीवरील अनेक सार्वजनिक मोठे उद्योग किफायतशीर राहिले नाही.

* सार्वजनिक खर्चात घट - आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जी मदत केली ती काही अटींच्या बदल्यात केली.

* खासगीकरणाला चालना - सार्वजनिक क्षेत्राची व्याप्ती मर्यादित करून खासगी क्षेत्राची व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले.

* परकीय भांडवलाचा मुदत प्रवेश - भारताच्या भांडवल बाजाराला परकीय भांडवल गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु झाले.

* उद्योगविश्वातील नियंत्रके शिथिल करण्यात आली - उदा परवाना पद्धती शिथिल केली. नवरत्न आणि मिनिरत्न उद्योगाखेरीज बाकी सर्व उद्योगावरील नियंत्रणे उठवली.

* आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना सवलती देणे. त्यांना मार्गदर्शन करणे.

६.२ भारताचे व्यापारविषयक धोरण 

* स्वतंत्र मिळाल्यानंतर भारताचे आयात - निर्यात धोरण दीर्घकाळ निश्चित स्वरूपाचे नव्हते. वार्षिक धोरण ठरविले जाई.

* उपभोग्य वस्तूची आयातनिर्यात पूर्णपणे बंद होती. धरसोडीचे धोरण असल्यामुळे व्यापारविषयक उद्दिष्ट्ये  व्यापारविषयक धोरणातून फारशी साध्य होत नाही.

* आयात उदारीकरणातून निर्यात प्रोत्सहन असे धोरण १९७५-८५ च्या दरम्यान ठरविण्यात आले. पण प्रशासकीय अकार्यक्षमता व अडथळ्यामुळे तेही यशस्वी झाले नाही.

* आयात निर्यात पासबुक योजना १ ऑक्टोबर १९८५ पासून सुरु करण्याचे ठरले. आयात निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले.

* ६७ प्रकारच्या कच्च्या वस्तूंचा समावेश मर्यादित परवाना सूचित करण्यात आला. संगणक व त्यावरील आधारित वस्तूंच्या आयातीसाठी व्दिस्तरीय पद्धती करण्यात आले.

६.३ व्यापारविषयक धोरणाची वैशिट्ये 

* खुल्या सर्वसाधारण सूचीचा विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे ज्या वस्तू देशात उपलब्द नाहीत त्या आयातीद्वारे सहज उपलब्द होण्याची शक्यता वाढली.

* खुल्या सर्वसाधारण सूचीतील भांडवली वस्तूंची संख्या वाढविण्यात आली. उदारीकरणाच्या दृष्टिकोनातून ही महत्वाची बाब होती.

* पेट्रोलजन्य पेट्रोलजन्य उत्पादने, खते, तेले, डाळी इत्यादी वस्तूंची आयात निर्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थामार्फत करण्याचे ठरविले.

* आपोआप परवाना पद्धती लागू करण्यात आली. त्यानुसार मागील वर्षाच्या आयातमूल्यांच्या १०% आयात करता येईल.

* नोंदणीकृत निर्यात परवाना देण्यासाठी निव्वळ परकीय चलन उत्पन्न ही संकल्पना लागू करण्यात आली.

* परवाना पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला. ती अधिक सोपी करण्यात आली.

* ज्या निर्यातदारांचे परकीय चलनातील निव्वळ सरासरी वार्षिक उत्पन्न गेल्या ३ वर्षात ७५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

६.७ आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था 

* कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास हा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. कारण देश प्रगत किंवा अल्पविकसित असो त्यांचे आर्थिक प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असतात.

* विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात प्रखर राष्ट्रवादामुळे पहिले व दुसरे महायुद्ध झाले. यापुढे जर तिसरे महायुद्ध झाले.

* त्यामुळे संपूर्ण मानवजात धोक्यात येईल असे लक्षात आले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य महत्वाचे ठरले. या भूमिकेतूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक आर्थिक संस्थांची स्थापना करण्यात आली.

६.७.१ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी [IMF-International Monetary Fund]

स्थापना\उद्देश 

* IMF ची स्थापना १९४६ मध्ये करण्यात आली. सुवर्णचलन पद्धतीच्या ऱ्हासामुळे परकीय विनिमय पद्धतीत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

* संरक्षण धोरणाचा अतिरेक - इतर देशांच्या हितसंबंधामुळे दुर्लक्ष करून आपली निर्यात वाढावी म्हणून विविध मार्गांचा वापर प्रत्येक देश करू लागला.

* विनिमय दर ठरविण्यात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाले. आंतरराष्ट्रीय संबंध विस्कळीत झाले.

* देशाचे आर्थिक स्थैर्य बिघडणार नाही अशा रीतीने पुरेशी लवचिक चालनपद्धती शोधून काढण्याच्या दृष्टीने केन्स योजना व व्हाईट योजना आखल्या गेल्या.

* १९४४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि या २ योजना व चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवुड्स येथे ४४ देशांची जागतिक परिषद भरविण्यात आली.

* या परिषदेत UNO जागतिक बँक आणि IMF ची स्थापना करावी असे ठरविण्यात आले. त्यांनुसार १९४६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना करण्यात आली.

* आणि मार्च १९४७ पासून IMF च्या प्रत्यक्ष कार्यास सुरुवात झाली.

IMF ची उद्दिष्ट्ये 

* निधीच्या स्थापनेचे मूलभूत उद्दिष्ट्ये म्हणजे चलनाचे अवमूल्यन टाळून विनिमय दराचे नियंत्रण करणे होय. त्यासाठी प्रत्येक देशाच्या चलनाचा विनिमय दर अमेरिकन डॉलर्सशी निश्चित करणे.

* सभासद देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य वाढीस लावणे. त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करणे.

* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ करणे. त्यासाठी द्विपक्षिय आणि बहुपक्षीय करार करणे. तसेच व्यापारवृद्धीतून देशाचा आर्थिक विकास साध्य करून रोजगार पातळी वाढविणे.

* सभासद देशांच्या व्यवहारातील असमतोल कमी करण्यास मदत करणे. त्यासाठी नाणेनिधीकडून परकीय चलन उधारीवर दिले होते.

* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडवून आणण्यासाठी व्यापारातील कुत्रिम नियंत्रणे कमी करणे. उदा आयात जकाती, आयात परवाना, आयात कोटा निश्चित करणे.

नाणेनिधीचे व्यवस्थापन आणि संघटन 

* निधीचे सर्वोच्च पातळीवरील मंडळ असून यात प्रत्येक सभासद देशाचा एक प्रतिनिधी व १ पर्यायी प्रतिनिधी नियुक्त केला जातो.

* सर्वसाधारणपणे सभासद देशाचा अर्थमंत्री हा गव्हर्नर आणि मध्यवर्ती बँकेचा गव्हर्नर म्हणून नेमण्यात येतो.

* प्रशासन मंडळ हे निधीच्या प्रक्रियेमधील सर्वोच्च मंडळ आहे. या मंडळाची वर्षातून एकदा मिटिंग होते. आणि त्यात निधीच्या धोरणासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेतले जातात.

* निधीचा दैनंदिन कारभार २० सभासदांच्या कार्यकारी संचालक मंडळाकडून चालविला जातो. २० पैकी ५ सभासद निधीच्या भागभांडवलच्या सर्वाधिक हिस्सा असलेल्या ५ मोठ्या देशाकडून नेमले जातात.

* या मंडळाच्या सभेत निधीच्या दैनंदिन कारभाराचे निर्णय घेतले जातात. इतर १५ सदस्यांची नेमणूक इतर सभासद देशांमधून २ वर्षासाठी क्षेत्रीय आधारावर केली जाते.

* कार्यकारी संचालक मंडळातून M.D. निवडला जातो. तोच नाणेनिधीचा प्रमुख असतो. कार्यकारी मंडळाची आठवड्यातून २-३ वेळा बैठक होते. त्यात M.D. ला मतदानाचा अधिकार नसतो.

* याशिवाय १९७४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलनव्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्यासाठी एक स्वतंत्र समितीची स्थापना निधीने केली. तसेच विकास समितीचीही स्थापना समितीने केली.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्य 

* अल्पकालीन कर्जपुरवठा - निधी आपल्या सदस्य देशांना व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यासाठी अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते.

* व्यवहारातील असमतोल दूर करणे - सदस्य देशातील व्यवहारतोलाचा असमतोल तात्पुरता स्वरूपाचा असेल तरच निधीकडून मदत मिळते.

* विनिमय दर स्थिर ठेवणे - हे निधीच्या स्थापनेचे मुख्य उद्दिष्टये आहे. निधीच्या करारानुसार ते १९७८ पर्यंत प्रत्येक देशाने आपल्या चलनाचे मूल्य सोने आणि अमेरिकन डॉलर्समध्ये निश्चित केले पाहिजे.

* तांत्रिक व आर्थिक मार्गदर्शन करणे - सदस्य देशांना चलनविषयक, वित्तविषयक, धोरण ठरविण्यात निधी मार्गदर्शन करते.

* विदेशी चलनाचा साठा सांभाळणे - सदस्य देशामध्ये चलनाची खरेदी-विक्री करणे. आणि विदेशी चलनाचा साठा सांभाळणे हे निधीचे महत्वाचे कार्य आहे.

निधीचे यशापयश\कार्याचे मूल्यमापन 

* विनिमय दारात स्थैर्य आणले - हे निधीचे मूल्यमापन उद्दिष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरात निर्माण झालेली अस्थिरता कमी करण्यात निधीला बऱ्याच प्रमाणात यश प्राप्त झाले.

* व्यवहारतोलातील असमतोल कमी करण्याचे प्रयत्न केले - निधीच्या स्थापनेपूर्वी व्यवहारतोलातील असमतोल कमी करण्यासाठी आयातीवर बंधने घालणे, आयात जकात आकारणे.

* व्यापार विस्तार - विदेशी व्यापारात निर्माण होणारे अडथळे दूर करण्यासाठी निधी सतत प्रयत्नशील राहिला व्यवहारलातील तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज देणे.

* धोरणातील बदल - अलीकडच्या काळात निधीने आपल्या धोरणात मूलभूत स्वरूपाचे बदल केले आहेत. उदा कर्जासंबंधी अधिक लवचिक धोरण असणे.

* आंतरराष्ट्रीय रोखता - १९७० नंतर अनेक सभासद देशापुढे आंतरराष्ट्रीय रोखतेची समस्या निर्माण झाली आहे.

* आर्थिक विकासाला मदत - विकसनशील देशांना कर्जपुरवठा करून त्या देशांचा व्यवहारतोल आणि चलन व्यवस्थेला स्थैर्य मिळवून देण्यात निधीने मदत केली आहे.

निधीचे अपयश\दोष\उणिवा 

* मर्यादित कार्यक्षमता - सदस्य देशांना फक्त चालू व्यापारामुळे व्यवहारतोल निर्माण झालेला तात्पुरता असमतोल कमी करण्यासाठी निधी मदत करते.

* अधिक व्याजदर - निधीकडून सभासद देशांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर अधिक आहे. निधी जेव्हा स्वतःच्या भांडवलातून कर्ज देते तेव्हा त्यावरील ६.६% असतो.

* विनिमय दरातील अस्थिरता - विनिमय दराचे स्थैर्य हे निधीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. पण १९७१ नंतर अनेक देशांनी बदलाच्या विनिमय दराचा स्वीकार केल्यामुळे विनिमय दर स्थिर ठेवण्यात निधीला अपयश आले.

* अल्पविकसित व विकसित देशांना कमी मदत - निधीवर प्रगत देशांचे वर्चस्व असल्याने निधीचा लाभ त्यांनीच मोठ्या प्रमाणात घेतला.

* अमेरिका आणि G-७ गटाचे वर्चस्व - निधीच्या वर्गणीत G-७ देशांचा हिस्सा त्यातही अमेरिकेचा हिस्सा सर्वात जास्त आहे.

* पक्षपाती धोरण - निधीचे धोरण कायम प्रगत देशांना धार्जिण राहिले आहे. उदा. डॉलर हे सर्वात जगात मान्यताप्राप्त असून निधीचे दुर्लक्ष चलन म्हणून डॉलरबाबत अधिकृत घोषणा केली नाही.

भारत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संबंध 

* भारत हा नाणेनिधीचा संस्थापक सदस्य देश आहे. १९४५-७० पर्यंत निधीच्या कोट्यामध्ये भारताचा ५ वा क्रमांक होता.

* त्यामुळे निधीच्या कार्यकारी मंडळावर कायमस्वरूपी संचालक नेमण्याचा अधिकार भारताला प्राप्त झाला होता.

* १९७० नंतर मात्र जपान, कॅनडा, इटली, यांचा भांडवली कोट्यातील हिस्सा वाढला. त्यामुळे भारताचे कायमस्वरूपी संचालक पद गेले.

* भारताचा कोटा २.०९ टक्क्यावरून १.९६% इतका कमी झाला आहे. अमेरिकेचा वाटा १७% पेक्षा जास्त आहे. सध्या भारताचा क्रमांक १३ वा आहे.

* रुपयाचा पौंड स्टर्लिंगशी असलेला संबंध संपुष्टात आला. त्यामुळे रुपयाचा विनिमय दर इतर कोणत्याही देशाशी चालनाशी व्यक्त करण्याचे स्वतंत्र प्राप्त झाले.

* निधीचा सभासद असलेल्या देशांना जागतिक बँकेचे सभासदत्व मिळाले. त्याचप्रमाणे ते भारतालाही मिळाले त्यामुळे भारताला पुनःनिर्माण व विकासाच्या कामात मोठी आर्थिक मदत मिळाली.

* आर्थिक संकटाच्या काळात निधीने वेळोवेळी भारताला आर्थिक मदत केली. निधीच्या SDR योजनांमुळे भारताची विदेशी विनिमयाची राखीव साठा स्थिती सुधारली.

* भारताच्या पंचवार्षिक योजनेच्या अनेक प्रकल्पांना निधीकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत उपलब्द झाली.

* भारताला सवलतीच्या दराने दिलेल्या कर्जावरील व्याजदर निधीने वाढविल्यामुळे भारतावरील कर्जाचा बोजा वाढला. उदा १९७९ मध्ये घेतलेल्या ५.६ कोटी डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी १० कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करावी लागली.

* प्रत्येक वेळी कर्ज देताना निधीने काही अटीवर भारतावर लादल्या. त्यामुळे भारताला आपल्या चलनविषयक वित्तविषयक तसेच आयात-निर्यात धोरणात बदल करावे लागले.

६.७ जागतिक बँक [World Bank] 

स्थापना 

* पहिल्या महायुद्धानंतर जागतिक महामंदीमुळे जगातील आर्थिक वातावरण ढवळून निघाले. सन १९२९ च्या महामंदीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रचंड हानी पोहोचली.

* या महामंदीच्या काळात जगातील अनेक देशांच्या आर्थिक व्यवस्था/अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. या कालावधीत सवर्ण चलन परिणाम पद्धती कोलमडली.

* प्रत्येक राष्ट्राने आपापले स्वतंत्र चलनविषयक धोरण स्वीकारले. त्यामुळे जागतिक आर्थिक सहकार्य नष्ट झाले. या महायुद्धामुळे अनेक अर्थव्यवस्था हानी झालेल्या पुनर्रचनेला प्राधान्य देणे आवश्यक होते.

* युद्धात हानी झालेल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधनी करणे आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या आर्थिक विकासाला मदत करण्याच्या हेतूने जागतिक बँकेची स्थापना करणे.

* आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक ही जागतिक बँक या नावाने ओळखली जाते. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसंबंधी प्रश्न सोडवण्यासाठी या बँकेची स्थापना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना करण्यात आली.

* सन १९४५ मध्ये जागतिक बँकेची स्थापना करण्यात आली. पण बँकेच्या कामकाजास १९४६ मध्ये सुरुवात झाली.

जागतिक बँकेची उद्दिष्ट्ये 

* आर्थिक पुनर्रचना आणि विकासासाठी मदत - जागतिक बँक आपल्या सदस्य देशांना त्यांच्या अर्थव्यवस्था युद्धामुळे विस्कटल्या असतील तर त्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी, अल्पविकसित देशांना त्यांची विकासाची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी पुनर्वित्त पुरवठा करणे.

* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ करणे - सदस्य देशांच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दीर्घकालीन संतुलित वाढ होणे आवश्यक असते.

* गुंतवणुकीस प्रोत्साहन - विविध मार्गानी सदस्य देशामध्ये भांवडल गुंतवणुकीला जागतिक बँक प्रोत्साहन देते. खासगी कर्जे उभारणीची हमी घेणे.

* अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांना मदत करणे - जागतिक बँकेकडून अनेक अल्पविकसित व विकसनशील देशांना भांडवल पुरवठा करणे.

* पर्यावरण संरक्षण - प्रामुख्याने अल्पविकसित सदस्य देशांना पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी मदत करणे.

* सभासद देशातील श्रमिकांची उत्पादकता, राहणीमानाची पातळी सुधारण्यासाठी मदत करणे.

* आंतरराष्ट्रीय सहकार्य - देशामधील कटुता कमी करणे, त्यासाठी व्यापाराच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे यासाठी जागतिक बँक प्रयत्नशील असते.

जागतिक बँकेची कार्ये 

* युद्धात विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थांची पुनर्बांधणी - दुसऱ्या महायुद्धात पूर्णतः विस्कळीत झालेल्या जपान, युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थांची पुनर्रचना त्या देशांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने केली.

* कर्जपुरवठा - सदस्य देशांना विशेषतः अल्पविकसित सदस्य देशांना गरजेनुसार विकास कार्यासाठी कर्ज उपलब्द करून देणे हे जागतिक बँकेचे प्रमुख कार्य आहे.

* उद्देशानुसार कर्जपुरवठा - कर्ज कोणत्या कारणासाठी सदस्य देशाने मागितले आहे ते कारण तपासून मगच जागतिक बँक संबंधित देशाला कर्जपुरवठा करते.

* तांत्रिक साहाय्य देणे - सदस्य देशांच्या अर्थवेवस्थेची पाहणी करून त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती, औद्योगिक, वाहतूक, बँका, उद्योग, इत्यादी विकासाची शक्यता तपासून त्याबाबत तांत्रिक सल्ला व मार्गदर्शन करण्याचे काम जागतिक बँक करते.

* प्रशिक्षण सुविधा - विकसनशील देशातील नियोजन यंत्रणा कार्यक्षम होण्यासाठी त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम जागतिक बँक करते.

* वित्तीय संस्थांची स्थापना - आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यवहारात, कर्जाच्या देवाणघेवाण मध्ये सुलभता आणण्यासाठी जागतिक बँकेचे विविध वित्त संस्थांच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला.

* लघुउद्योगांच्या विकासाला हातभार - अल्पविकसित देशात श्रमप्रधान तंत्राचा वापर लघुउद्योगांच्या विस्तारामुळे शक्य आहे.

* आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कलह मिटविणे - जागतिक शांतता व सहकार्य प्रस्थापित होण्यासाठी सदस्य देशातील कलह, मतभेद दूर करण्याचे प्रयत्न जागतिक बँकेने केले आहेत.

* विशेष आर्थिक सहाय्यता संघाची निर्मिती - सदस्य देशांच्या सहकार्यातून त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी, वित्तविषयक गरजा भागविण्यासाठी विशेष संघाची स्थापना जागतिक बँकेने केली.

६.७ आंतरराष्ट्रीय विकास संघ [Internationl Development Association - IDA] 

स्थापना 

* जागतिक बँकेने आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यवहारात तसेच सदस्य देशांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या देवाणघेवाण यांच्यातील सुलभता येण्यासाठी अनेक वित्तसंस्थाच्या स्थापनेत पुरस्कार केला.

* २४ सप्टेंबर १९६० रोजी ९१२.७ मिलियन डॉलर्सचे भांडवल असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विकास संघाची स्थापना जागतिक बँकेशी संलग्न संस्था म्हणून झाली.

* स्थापनेच्या वेळी केवळ १५ देश या संघाचे सभासद होते. भारत हा संस्थापक सदस्य देश आहे. स्थापनेच्या वेळी भारताची वर्गणी ४०.२५ मिलियन डॉलर्स होती तर अमेरिकेची ३२०-२९ डॉलर्स होती.

विकास संघाची उद्दिष्ट्ये 

* अल्पविकसित देशांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करणे.
* अल्पविकसित देशांना सुलभ अटीवर, त्यांच्या विकासाच्या प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी कर्ज देणे.
* अल्पविकसित देशातील लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. त्यासाठी उत्पादकता वाढविणे आणि या देशांचा विकास साधणे यासाठी प्रयत्न करणे.
* लवचिक अटीवर प्रामुख्याने अल्पविकसित देशांच्या व्यवहारतोलातील असमतोल दूर करणे.

विकास संघाची कार्य 

* जगातील गरीब देशांना मदत करणारी सगळ्यात मोठी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून आयडीए कडे बघितले जाते. आतापर्यंत ८ गरीब देशांना त्या देशातील मूलभूत सामाजिक सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विकाससंघाने मदत केली.

* अल्पविकसित देशांना पिण्याचे पाणी, अन्नसुरक्षा, आरोग्य सुविधा, शिक्षणप्रसार, मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अर्थसहाय्य दिले आहे.

* अल्पविकसित देशामधील १०.५ कोटी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी तसेच तेथील शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी आर्थिक विकास संघाचे मदत केली आहे.

* ४.७ कोटी लोकांना आरोग्य सुविधा आणि सकस आहार उपलब्द करून दिला आहे.

* ३१० मिलियन मुलांचे लसीकरण केले आहे. २६ मिलियन लोकांचा रस्त्याच्या सुविधा ११३ मिलियन लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्द करून दिल्या आहेत.

* स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आंतरराष्ट्रीय विकास संघ प्रयत्नशील राहिला आहे. स्त्रियांच्या शिक्षण प्रशिक्षण योजनांचा अर्थपुरवठा केला आहे.

* २००९-१२ या काळात आंतरराष्ट्रीय विकास संघाने अल्पविकसित देशामधील सरकारी क्षेत्राच्या व्यवस्थापन सुधारणांसाठी धोरण आखले आहे.

* मंगोलिया या देशात आंतरराष्ट्रीय विकास संघाने १.७ मिलियन व्यक्तींना ५,००,००० कुटुंबाना सूक्ष्म कर्जे उपलब्द करून दिली आहेत. त्यापैकी ५०% लाभार्थी स्त्रिया आहेत.

* आंतरराष्ट्रीय विकास संघाने शतक विकासाची ध्येये ठरविली आहेत.

६.९ ई-कॉमर्स [वाणिज्य] 

* वाणिज्य-व्यवसायिक क्षेत्रात गेल्या दशकात बनलेला हा परवलीचा शब्द आहे. सार्वत्रिक स्वरूपात जाणारी ती संकल्पना आहे.

* ई-कॉमर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स. याचा अर्थ इंटरनेटच्या मदतीने चालणारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, एका अंदाजानुसार २००३ साली असे इंटरनेटच्या मदतीने केलेल्या जगातील एकूण खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणे.

* भौगोलिक मर्यादा, बंधने ओलांडून व्यवहार शक्य बनतात. असे व्यवहार समोरासमोर येऊन केलेल्या व्यवहारापेक्षा जास्त सोईस्कर आहेत.

* खरेदीसंदर्भात पैसे देण्याची पद्धत ही सोपी असते. फक्त क्रेडिट कार्ड नंबर दिला की, पैशाचा व्यवहार सहज पूर्ण होती.

* कोणत्याही जागेवर बसून खरेदीचे व्यवहार करता येतात. आजच्या जगात असे व्यवहार करणे एक क्रांतिकारक कल्पना आहे.

* दिवसाचे २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस व्यवहार करता येतात. व्यवहारातील कार्यक्षमता वाढते. जगातल्या कुठल्याही ग्राहकाची किंवा विक्रेत्यांची तात्काळ संपर्क साधता येतो.

* उपभोक्ता आणि उत्पादकात मध्यस्त कमी किंवा राहतच नाही. त्यामुळे दोघांमध्ये थेट संपर्क प्रस्थापित होतात. वास्तूच्या किमती कमी राहतात. ग्राहकांच्या मागणीचा अंदाज लागू शकतो.

* उपभोक्त्याला दिल्या जाणाऱ्या सेवेचा दर्जा उच्च राहते. वस्तूबद्दलचे उपभोक्त्याचे मत लगेच जाणून घेता येते. त्याप्रमाणे उत्पादनात बदल करता येतात.

६.१० बहुराष्ट्रीय महामंडळाची भूमिका 

* व्याख्या - संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजे '' जो उद्योग आपल्या देशाव्यतिरिक्त इतर देशामध्ये आपल्या उत्पादनाचे व सेवांचे वितरण करतो. त्याला बहुराष्ट्रीय कंपनी असे म्हणतात.

* आंतराष्ट्रीय मजूर संघटना म्हणजे '' ज्या कंपन्यांचे मुख्य व्यवस्थापकीय कार्यालय एका देशात स्थापन झालेले असते आणि अनेक देशात आपल्या व्यवसायाचा कारभार चालवितात. अशा कंपन्या म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा महामंडळे होत.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वैशिट्ये 

* या कंपन्यांचे आकारमान प्रचंड असते. लिव्हरसारख्या कंपन्यांचे वार्षिक अंदाजपत्रक अमेरिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकापेक्षाही मोठे आहे.

* व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा असतो. उदा कोकाकोलाच्या देशामध्ये १४० शाखा आहेत.

* अल्पविक्रेताधिकाराचे स्वरूप असते. त्यामुळे आधुनिक तंत्राचा, नव्या जाहिरात कलेचा, व्यवस्थापन कौशल्याचा वापर करून त्या प्रभावी वस्तुभेद करतात.

* या कंपन्यांमध्ये विदेशी भागधारकाचे प्रमाण अधिक असते. त्यांचा वित्तीय पाया मजबूत असतो. विकसनशील व अल्पविकसित देशात या कंपन्या प्रत्यक्ष थेट गुंतवणुकीद्वारे उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतात.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची सकारत्मक 

* जेथे विस्तृत प्रमाणात भांडवल आहे ते अशा विकसित देशातून अल्पविकसित देशात आणण्याची भूमिका पार पाडतात. त्यामुळे अल्पविकसित देशातील गुंतवणुकीस वाढ होते.

* सुधारित, आधुनिक स्वरूपाचे तंत्रज्ञान त्या कंपन्यांबरोबर अल्पविकसित देशात येते. या कंपन्या संशोधन विकास कार्याला सुद्धा हातभार लावतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या मध्यस्तीचे कार्य करतात.

* अशा कंपन्यांकडे वितरणाची, जाहिरातीची मोठी यंत्रणा असते. तसेच त्यांची आर्थिक क्षमतासुद्धा असते. त्याद्वारे त्या निर्यातवाढीचे विकसनशील देशासाठी प्रयत्न करतात.

* त्यांचा स्थानिक बाजारपेठेतील व्यवसायिक संस्था, उद्योजक यांच्याशी थोडाफार तरी संपर्क येतो.

* स्थानिक जनतेसाठी तरुण साक्षर उमेदवारांना रोजगार संधी उपलब्द होतात. सॉफ्टवेअर, माहिती तंत्रज्ञान, क्षेत्रात संगणक क्षेत्रातील तज्ज्ञाना मागणी असते.

* मानवी संसाधन क्षेत्रात विकस होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाशी स्थानिक लोकांचा विकसनशील देशातील परिचय होतो. तेथील श्रमपुरवठयाची गुणवत्ता सुधारते.

* नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पर्याप्त वापर शक्य होतो. वेतनात वाढ होते. राहणीमानाचा दजा वाढतो. पूरक सुविधांचा विकास होतो.