* लोकसभेमध्ये फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक संमत करण्यात आले असून यामुळे आता देश सोडून पळून जाणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची तरतूद केली गेली आहे.
* याद्वारे एप्रिलमध्ये सरकारने या तरतुदींना लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणला होता. आता या विधेयकाला आवाजी मतदानाने संमत केल्यामुळे अध्यादेशाची जागा हे विधेयक कायद्याद्वारे अमल करील.
* विद्यमान नागरी फौजदारी कायद्यामध्ये असणाऱ्या तरतुदी आर्थिक गुन्हेगारांना देश सोडून पळून जाण्यास रोखण्यामध्ये अपुऱ्या असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन भारतीय न्यायालयाच्या अखत्याबाहेरील हे आर्थिक गुन्हेगार पलायन करतात.
* आता नव्या विधेयकामुळे त्या विद्यमान कायद्यातील उणीवा दूर केल्या गेल्या आहेत. ज्यांनी गुन्हा केला आहे वा असे गुन्हे केले आहेत की त्यात १०० कोटी रुपये वा त्याहून अधिक रक्कम समाविष्ट आहे. व जे देश सोडून पळून गेले आहेत.
* व ते परत येण्यास नकार देतात अशांना आर्थिक फरार गुन्हेगार मानण्यात येणार आहे. या नव्या विधेयकामुळे अपराधी व्यक्तीने गुन्ह्यांमुळे मिळवलेलीच नव्हे तर त्याची एकूण मालमत्ताच जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
* यामध्ये चौकशी संस्थांना वा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याचेही अधिकार दिले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे हे विधेयक फरार आर्थिक गुन्हेगारावर विशेष न्यायालयामध्ये चालू असलेल्या सुनावणीविरोधात दुसऱ्या अन्य न्यायालायमधूनही दिलासा मिळवण्यास रोखले जाणार आहे.
* या विधेयकानुसार विशेष न्यायालये असून त्यांना यावेळी चर्चेमध्ये बोलताना सांगितले. या विधेयकानुसार विशेष न्यायालये म्हणजे सत्र न्यायालये असून त्यांना प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग कायद्यानुसार विशेष न्यायालय म्हणून तयार केले आहे.
* हा कायदा पूर्वी घोषित केलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारीविरोधात गेल्या तारखेपासून लागू होणार आहे. २०१८ मध्ये लोकसभेत १२ मार्चला हे विधेयक आधी सादर केले होते.
* मात्र अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या सत्रात कमी वेळ राहल्याने ते संमत करता आले नव्हते. नीरव मोदी घोटाळा प्रकरणानंतर हे विधेयक आणले गेले होते.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा