२.५ न्यायमंडळ

 








२.५ न्यायमंडळ 

२.५.१ न्यायमंडळाचे स्वरूप 

* भारतीय घटनाकर्त्यानी लोकशाही व स्वतंत्र व स्वायत्त न्यायव्यवस्था अटळ बनली.

* त्यामुळेच घटनेत न्याय यंत्रणेची सविस्तर तरतूद केलेली आहे. तथापि भारतीय न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे.

* सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दुय्यम न्यायालये अशी न्यायव्यवस्थेची रचना केलेली आहे.

* १९३५ च्या कायद्यान्वये न्यायमंडळाचे एकात्म व दुहेरी स्वरूपाची न्यायव्यवस्था स्वीकारण्यात आली.

* म्हणजेच भारतात संघराज्य पद्धती असून देखील एकात्म व दुहेरी स्वरूपाची न्यायव्यवस्था स्वीकारण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय 

* २८ जानेवारी १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात येऊन कामकाज सुरु झाले.

* १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यांचेच नाव रूप आहे.

* भारतीय घटनेतील कलम १२४ च्या ते कलम १४७ या तरतुदी न्यायालयाने संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकार क्षेत्र, अधिकार व कामकाज इत्यादींशी संबंधित आहे.

* भारतीय संसदेला त्यात बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

[ रचना ]

* कलम १२४ च्या अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना व घटना याविषयक तरतूद केली आहे. सदस्यस्थित सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश संख्या - ३० अशी एकूण ३१ सदस्यसंख्या आहे.

[ पात्रता ]

* संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.

* तिला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभव असावा.

* तिने उच्च न्यायालयासमोर अधिवक्ता म्हणजे वकील म्हणून किमान १० वर्षे काम केलेले असावे.

[ नियुक्ती ]

* सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्र्पतींमार्फत होते.

* न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६५ वर्षे असते. तत्पूर्वी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊन ते पदमुक्त होऊ शकतात.

* सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशाला भारतातील कोणत्याही न्यायालयापुढे वकिली करण्यास मनाई आहे.

* न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा पेन्शन संसद वेळोवेळी निर्धारित करत असते.

न्यायाधीशांचे प्रकार 

[ कार्यरत मुख्य न्यायाधीश ]

* राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पुढील परिस्थितीमध्ये भारताचा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करतात.

* भारताचा सरन्याधिशांचे पद रिक्त असेल.

* सरन्यायाधीश तात्पुरत्या कालावधीसाठी अनुपस्थित असल्यास.

* सरन्यायाधिशांची पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास अक्षम असतील.

[ तदर्थ न्यायाधीश ]

* सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही सेशन सुरु ठेवण्यासाठी स्थायी न्यायाधीशांच्या गणसंख्येचा अभाव असेल तर भारताचे सरन्यायाधीश कालावधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालयातील तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करतात.

* संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची सल्लामसलत करून व राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीने अशी नियुक्ती करता येते.

[ सेवानिवृत्त न्यायाधीश ]

* सेवा निवृत्त झालेल्या सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला तात्पुरत्या कालावधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश विनंती करू शकतात.

* नियुक्त करावयाच्या संबंधित व्यक्तीची संमती व राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीने अशी नियुक्ती करता येते. व राष्ट्रपतींने निर्धारित केलेले भत्ते दिले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र  

* भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे महत्वाची भूमिका सोपविण्यात आली.

* सर्वोच्च न्यायालय हे संघीय न्यायालय आहे. ते अपिलांचे सर्वोच्च न्यायालय आहे.

* नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षक आहे व राज्यसभेने संरक्षक आहे.

* त्यामुळे कर्तव्ये जबाबदारीपूर्वक पार पाडता यावीत यासाठी न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अत्यावश्यक आहे.

* नियुक्ती पद्धत, कार्यकाळाची सुरक्षितता, निश्चित सेवा शर्ती, संचित निधीतून खर्च, वर्तणुकीबाबत चर्चा नाही, निवृत्तीनंतर वकिली करण्यास मनाई, न्यायालयीन अवमानासाठी शिक्षा, कर्मचारी नियुक्तीचे स्वातंत्र्य, न्यायाधिकर क्षेत्राचा संकोच करता येणार नाही, कार्यकारी मंडळातून स्वतंत्र.

न्यायाधीशाची बडतर्फी व महाभियोगाची प्रक्रिया 

* राष्ट्रपतींच्या आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते.

* संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील विशेष बहुमताने [ म्हणजे त्या सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी २/३ सदस्यांची उपस्थिती व प्रस्तावाच्या वेळी त्या सभागृहाचे उपस्थित राहणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी २/३ बहुमत प्रस्तावाला पाठिंबा दिला पाहिजे.

* गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता सिद्ध झालेली असेल तर या दोन आधारावर न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र 

* प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रे - केंद्र व एक अथवा अनेक राज्यातील विवाद, केंद्र एखादे घटक राज्य व एक अथवा अनेक घटक राज्यातील घटक राज्यातील विवाद.

* अपिलाचे अधिकार क्षेत्रे - घटनात्मक बाबी विषयक अपील, दिवाणी बाबी, फौजदारी बाबी, विशेष तरतुदी अपील.

* सल्ला विषयक अधिकारक्षेत्रे - सार्वजनिक दृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या कायदयाच्या अथवा तथ्य विषयक प्रश्न उपस्थित झाल्यास, घटना निर्माण घेण्यापूर्वी झालेली करारनामे, सनद बाबीविषयी तरतुदी विवाद.

* घटनात्मक उपायासंबंधी अर्जाचे अधिकारक्षेत्रे - कलम ३२ नुसार नागरिक आपल्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय कलम ३२ मधील विविध अर्जाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करते.

* अभिलेख न्यायालय - सर्वोच्च न्यायालय आपले निर्णय, कार्यपद्धती, याविषयी दस्तऐवज अभिलेख स्वरूपात ठेवत असे, याचा आधार घेऊन पुढील निर्णय दिले जाऊ शकतात, कोर्टाचा अवमान केल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी शिक्षा देऊ शकते.

* न्यायिक पुनर्विलोकनचा अधिकार - कायदेमंडळाने केलेला कायदा अथवा कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय घटनात्मक आहे किंवा नाही हे न्यायालय तपासू शकते. यालाच न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हटले जाते.

* इतर अधिकार - राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या विवादाविषयी निर्णय देण्याचा अधिकार, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य यांच्या वर्तनाची चौकशी करणे, एखाद्या उच्च न्यायालयासमोर असणारे खटले काढून घेतले व त्यासंबंधी निर्णय देणे त्याचप्रामणे एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात खटल्यांचे हस्तांतरण करणे.

उच्च न्यायालय

* भारतात सर्वप्रथम १८६२ साली कलकत्ता बॉंबे व मद्रास या प्रांतामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.

* १८६६ साली चौथे उच्च न्यायालय अलाहाबाद येथे स्थापन करण्यात आले.

* १९५० नंतर ब्रिटिश प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे संबंधित घटकराज्यातील उच्च न्यायालये बनली.

* राज्यघटनेने प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक उच्च न्यायालयाची तरतूद केली होती.

* परंतु १९५६ सालच्या ७ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये दोन किंवा अधिक घटकराज्ये व केंद्रशासीत प्रदेश यांच्यासाठी सामायिकपणे उच्च न्यायालय करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला देण्यात आलेला आहे.

* सध्या भारतात २९ उच्च न्यायालय आहेत. त्यापैकी तीन सामायिक आहेत. दिल्लीसाठी स्वतंत्र असे उच्च न्यायालय आहे.

* राज्यघटनेतील सहाव्या भागामध्ये कलम २९४ ते कलम २३१ मध्ये उच्च न्यायालयाची रचना, स्वतंत्र, अधिकार, क्षेत्र, अधिकार, कार्यपद्धती, नमूद केलेल्या आहे.

उच्च न्यायालयाचे स्वरूप 

[ पात्रता ]

* प्रत्येक उच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश व वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेले इतर न्यायाधीश असतात. ही संख्या निश्चित नसून ती राष्ट्रपतींच्या स्वविवेकाधिकार यावर सोपविली असते.

[ नियुक्ती ]

* उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. भारताचे सरन्यायाधीश व संबंधित घटक राज्यातील राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती उच्च न्यायाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.

[ पात्रता ]

* तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.

* तिने न्यायालयात किमान १० वर्षे न्यायाधीश पदावर काम केलेले असावे.

* तिने एखाद्या उच्च न्यायालयामध्ये किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.

उच्च न्यायालयाचा कार्यकाळ 

* वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत ते पदावर राहू शकतात.

* राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊन पदमुक्त होता येते.

* संसदेच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती त्याला बडतर्फ करू शकतात.

* संबंधित न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली किंवा दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली झाली असल्यास त्यांचे पर रिक्त होते.

[ बडतर्फी ]

* राष्ट्रपतींच्या आदेशाने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना बडतर्फ केले जाते. राष्ट्रपती बडतर्फीचा असा आदेश केवळ संसदेने शिफारस केल्यानंतरच काढू शकतात.

* त्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची गरज असते.

* म्हणजेच त्या सभागृहातील उपस्थित व मतदान करणाऱ्या संसदसदस्यांपैकी २/३ सदस्यांचे बहुमत.

[ वेतन व भत्ते ] - उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते, विशेषाधिकार रजा व सेवानिवृत्ती, संसदेकडून वेळोवेळी निश्चित केली जाते.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिकर क्षेत्र 

[ प्रारंभिक न्यायाधिकारक्षेत्र ]

* कोणत्याही अपिलाशिवाय वादाचे असे विषय जे केवळ प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयामध्येच दाखल केले जाऊ शकतात. त्यांचा अधिकारक्षेत्रामध्ये समावेश होतो.

* आरमारावर देखरेख, मृत्युपत्र, विवाह, घटस्फोट, कंपनी कायदे व न्यायालयाचा अवमान इ बाबी.

* महसूल विषय किंवा महसूल जमा करण्याबाबतचा कायदा किंवा कृती.

* नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी.

* कनिष्ठ न्यायालयात घटनांच्या अन्वयार्थसंबंधी एखादा खटला असेल तर तो आपल्या अधिकारात घेणे.

[ घटनात्मक उपायासंबधी अर्जाचे अधिकारक्षेत्र ]

* राज्यघटनेतील कलम २२६ नुसार नागरिकांच्या मूभूत हक्काचे संरक्षण करणे व इतर कारणासाठी उच्च न्यायालये बंदीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशेध व अधिकारपृच्छा असे आदेश देऊ शकतो.

* इतर उद्देशासाठी आदेश देणे या अर्थ कोणत्याही सामान्य कायदेशीर हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी देता येतात.

[ पर्यवेक्षणाचे अधिकारक्षेत्र ]

* उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्रमध्ये येणाऱ्या सर्व न्यायालयाचे आणि न्यायाधिकरणाच्या कार्यावर पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार संबंधित उच्च न्यायालयाला आहे.

* प्रत्यागमनासाठी आवाहन करणे.

* सर्वसाधारण नियमावली तयार करणे व जारी करणे त्यांचे व्यवहार कार्यपद्धतीत प्रकार नमूद करणे.

* पुस्तके हिशेब, नोंदवही, कोणत्या प्रकारे ठेवले जाते याचे प्रारूप सांगणे.

* कनिष्ठ न्यायालयाचे कायदेशीर प्रॅक्टिशनर अधिकारी कारकून अंमलदार यांचे वेतन निश्चित करणे.

[ दुय्यम न्यायालयावर नियंत्रण ]

* राज्याच्या न्यायिक सेवेकरिता एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली, याबाबत राज्यपाल उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करणे.

* राज्याच्या न्यायिक सेवेतील सदस्यांची बदली बढती, बढती, रजा मंजुरी, नियुक्ती, व शिस्त इ बाबी हाताळणे.

* कनिष्ठ न्यायालयामध्ये अनिर्णित असणाऱ्या खटल्यामध्ये कायद्याच्या सक्षम मुद्दा निहित असेल आणि त्याबाबत घटनेचा अर्थ लावायचा असेल तर तो खटला उच्च न्यायालय काढून घेते.

[ अभिलेखाचे न्यायालय ]

* उच्च न्यायालयाचे कायदे, कार्यपद्धतीविषयक नियम, व न्यायनिवाडे यांची कायमस्वरूपी नोंद ठेवली जाते.

* त्यांना कायदेशीर पूर्वदाखला व कायदेशीर संदर्भ म्हणून मान्यता मिळालेली आहे.

* न्यायालयाच्या अवमानासाठी साधा कारावास किंवा दंड दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे.

[ न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकार ]

* उच्च न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाचा अधिकार म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार या दोहोंनी दिलेले कार्यकारी आदेश व कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार होय.

* याबाबीची तपासणी करत असताना त्या बाबी जर राज्यघटनेचे उल्लंघन करणाऱ्या आढळत्या तर उच्च न्यायालय त्या अवैध अघटनात्मक व बेकायदेशीर घोषित करू शकते.

दुय्यम न्यायालये 

* प्रत्येक घटक राज्यामध्ये उच्च न्यायालयानंतर दुय्यम न्यायालयांची एक उतरंड आढळते तिला कनिष्ठ न्यायालये असेही म्हणतात.

* दुय्यम न्यायालयाची रचना व कार्यकारी सत्तेपासून त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्यासाठी राज्यघटनेची ६ व्या भागामध्ये कलम २३३ ते कलम २३७ अंतर्गत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती 

* उच्च न्यायालयांशी विचारविनिमय करून राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली व बढती करत असतो.

* ती व्यक्ती तत्पूर्वी केंद्र वा राज्य शासनाने सेवारत असू नये.

* त्या व्यक्तीचे ७ वर्षे वकिली केलेली असावी.

* तिच्या नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाने शिफारस केलेली असावी.

[ इतर न्यायाधीशाची नियुक्ती ]

* जिल्हा न्यायाधिशाव्यतिरिक्त राज्याच्या न्यायालयीन सेवेमध्ये एखाद्या व्यक्तीची निवड करण्यापूर्वी राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करतात.

लोक न्यायालय व ग्राम न्यायालय 

* या अधिनियमातील कलम १९ च्या उपकलम [५] नुसार लोक न्यायालयाच्या पुढील विषयासंदर्भात विवादाचे वा समझोता घडवून आणण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे.

* कोणतेही प्रकरण प्रलंबित असून नये.

* कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येणारे व कोणत्याही न्यायालयापुढे न आलेले पण त्यासाठी लोकन्यायालय गठीत करण्यात आले असे विवाद होय.

[ रचना ]

* या अधिनियमातील कलम १९ नुसार राज्य अधिसत्ता व जिल्हा अधिसत्ता, सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उच्च न्यायालय सेवा समिती, आणि तालुका विधी सेवा समिती, त्यांना योग्य वाटेल अशा कालावधीकरिता आणि ठिकाणी लोक न्यायालय गठीत करू शकतात.

* प्रत्येक लोक न्यायालयामध्ये सेवारत वा सेवानिवृत्त न्यायालयीन अधिकारी, नमूद केले असेल त्याप्रमाणे इतर व्यक्ती असतात.

लोकपाल व लोकायुक्त 

* भारतीय राजकीय व्यवस्थेत १९६० च्या दशकात भ्रष्ठाचाराची प्रकरणे वाढल्यामुळे लोकपाल संस्थेची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली.

* १९६६ साली स्थापन केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केंद्रीय पातळीवर लोकायुक्त पदे निर्माण करण्याची शिफारस केली.

[ उद्दिष्ट्ये ]

* लोकांना जलद व किफायतशीर स्वरूपात न्याय मिळवून देणे.

* शासन - प्रशासन यंत्रणेतील भ्रष्ट, बेकादेशीर व गैरप्रकार तसेच मनमानी निर्णयपद्धतीस प्रतिबंध घालणे.

* शासन - प्रशासन पारदर्शक, जबाबदार व लोकशाही वादी.

* CBI च्या कार्यात दिसून येणाऱ्या स्वातंत्र्य आणि व्यवसायिकता यांच्या अभावामुळे अलीकडील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे ओढले आहेत.

* या सर्व पार्श्वभूमीवर स्वतःची तपासयंत्रणा असणाऱ्या लोकपाल पदाची आवशक्यता निर्माण झाली आहे.

* त्यामुळे सोप्या, स्वतंत्र जलदगतीने व कमी खर्चात लोकांच्या तक्रारी निकालात काढण्याची यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे बनले.

* इतर देशातील या संस्थेच्या यशावरून स्पष्ट झाले की ही संस्था लोकशाही आणि नागरी हक्काची संरक्षक ठरलेली आहे.

जनलोकपाल विधेयकातील तरतुदी 

* लोकपाल चौकशी सुरु करण्याचा अधिकार असून जनतेकडून ते थेट तक्रारी स्वीकारू शकतात.

* लोकपाल ही एक सल्लागार संस्था नसून कोणत्याही शासकीय सेवकांविरोधात कारवाई करण्याचा व शिस्तभंगाचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल.

* FIR नोंदविणे, फौजदारी तपास, सुरु करणे, व कारवाई करणे यासारखे पोलीस अधिकार लोकपालला असतील.

* भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळणारा CBI चा भाग लोकपालमध्ये विलीन करण्यात आला.

* लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रात राजकीय प्रतिनिधी अधिकारी व न्यायमंडळ असेल.

* केंद्रीय दक्षता आयोग व इतर संपूर्ण दक्षता यंत्रणेचे लोकपालमध्ये विलीन करण्यात यावे.

* लोकपालाच्या निवड प्रक्रियेत मुख्य निवडणूक आयुक्त नियंत्रक व महालेखापरीक्षक व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांचा समावेश असल्याने पारदर्शक व सरळ प्रक्रियेची हमी देता येते.

* जनलोकपाल विधेयकात ' व्हिस्टल ब्लोअर ' कर्मचाऱ्यांना संरक्षण असेल.

* भ्रष्टचाऱ्यामुळे झालेली शासनाची हानी आरोपीकडून नुकसानभरपाई स्वरूपात वसूल केली जाईल.

* आरोपीना शिक्षा ही किमान ५ वर्षे आणि अधिकतम आजन्म असेल.

लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक २०११ 

* ११६ वी घटनादुरुस्ती विधेयकासह '' लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक २०११ '' संसदेमध्ये २२ डिसेंबर २०११ रोजी सादर करण्यात आले.

* केंद्रीय स्तरावरील लोकपाल व राज्यपातळीवर लोकायुक्त यांची स्वायत्त व स्वतंत्र संस्था म्हणून निर्मिती करण्यात आली. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्राथमिक चौकशी, तपासकार्य व गुन्ह्यासाठी कार्यवाही याबाबत पर्यवेक्षण व संचालन करण्याचे अधिकार त्यांना असतील.

* लोकपालामध्ये व अध्यक्ष व कमाल ८ सदस्य असतील त्यापैकी निम्मे सदस्य न्यायिक क्षेत्रातील असतील, सरस्यापैकी ५०% सदस्यांमध्ये SC, ST,OBC, अल्पसंख्याक व महिला सदस्य असतील.

* प्राथमिक चौकशीसाठी कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असतील. लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यांची निवड ही एका निवड समितीमार्फत केली जाईल.

* या निवडसमितीत पंतप्रधान, लोकसभापती, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश वा त्यांनी नामनिर्देशित केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील एखादा न्यायाधीश यांचा समावेश असेल.

* या समितीतीला एक शोध समिती असेल.

* आंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्राची बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, अणुऊर्जा व अवकाश इ घटकाच्या आरोपांचा अपवाद करून पंतप्रधान पद लोकपालाच्या कक्षेत आणले आहे.

* गट अ, ब, क, ड या वर्गवारीतील सनदी सेवक व शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश लोकपालाच्या अधिकक्षेत्रात करण्यात आला.

लोकायुक्त 

* घटकराज्याच्या पातळीवर लोकायुक्त ही यंत्रणा  पुरविली आहे, सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्याने १९७१ मध्ये ही यंत्रणा केली.

* सध्या भारतातील आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, आणि उत्तरप्रदेश अशा एकूण १८ राज्यामध्ये लोकायुक्त पदाची तरतूद केलेली आहे.

* सध्या भारतातील उपरोक्तपैकी १७ घटकराज्यामध्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लोकायुक्त अधिनियम पारित करण्यात आलेला आहे.

[ लोकायुक्त पदाचा अनुभव ]

* वैधानिक स्पष्टता असूनही अनेक राज्यामध्ये उप - लोकायुक्त पदाची स्थापना करण्यात आलेली नाही.

* लोकायुक्ताच्या दर्जाबाबत सार्वत्रिकेचा अभाव असल्याने संमिश्र आणि तक्रारदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रमावस्था आढळते.

[ लोकायुक्त व उपलोकायुक्त नियुक्ती ]

* राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य मुख्य न्यायमूर्ती व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता यांच्याशी सल्ला मसलत करून राज्याचे राज्यपाल लोकायुक्तांची नियुक्ती करतात. लोकायुक्ताच्या सल्ल्याने उपलोकायुक्ताची नियुक्ती केली जाते.

[ लोकायुक्त पदाची पात्रता ]

* भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयात किमान ७ वर्षापर्यंत न्यायाधीशपदी असलेली व्यक्ती.

* किंवा शासनाची सचिवपदी कार्यरत असलेली वा राहिलेली व्यक्ती किंवा दिल्लीमध्ये ७ वर्षापर्यंत जिल्हा न्यायाधीशपदी राहिलेली व्यक्ती किंवा भारत सरकारमध्ये सहसचिव पदाची जबाबदारी पार पडलेली व्यक्ती.

लोकायुक्त कार्यालयाची पद्धती 

* अन्वेषण करण्यासाठी लोकायुक्त कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करणे आवश्यक असते. तक्रार जर आरोपाच्या स्वरूपात असेल तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यावर लोकायुक्त कार्यालयावर भर देते.

* बहुसंख्य तक्रारी ह्या बेनामी हेतुपरस्पर  वा विहित केलेल्या अर्जाद्वारे किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात त्यांचे आरोप दाखल करण्यास सांगितले असता तक्रारदार आपल्या आरोपावर ठाम राहत नाहीत.