* खासदार आणि आमदार यांच्यावरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाचा जलद निकाल लावण्यासाठी देशात १२ नव्या विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
* केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात दाखल करून ही माहीती दिली आहे. या कामासाठी ७८० कोटी रुपयाची तरतूद केल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
* लोकसभा खासदारावरील खटल्यांचा निकाल जलद लावण्यासाठी दोन अधिक न्यायालयाची स्थापना करावयाची आहे.
* दोषी लोप्रतिनिधीच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकरने सहमती दर्शविली आहे. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला असता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा