* महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत मराठा आरक्षण विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. तसेच या विधेयकावर राज्यपालाची स्वाक्षरी मिळवून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणासाठी १६% आरक्षण मिळणार आहे.
* न्या. एम. जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.
* त्यानंतर मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६% आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील आरक्षण टक्केवारी आता ६८% होणार आहे.
[मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्वाच्या तरतुदी]
* मराठा समाजाला १६% आरक्षण.
* अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६% आरक्षण.
* राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवामधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्तांच्या १६ टक्के.
* मात्र केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.
[मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी]
* एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात.
* सरकारी, निमसरकारी, सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६% त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गात आहेत.
* ७०% मराठा कुटुंब हे कच्च्या घरात राहतात.
* ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही.
* ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही.
* मराठा समाजातील व्यक्तीपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर.
* ३५.३९ कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही.
* मराठा समाजातील व्यक्तीपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर.
* ३५.३१ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले.
* ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले.
* ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के.
* ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखाच्यापेक्षा कमी.
* मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी २४.२ टक्के.
* ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक.
[या अहवालातील ३ प्रमुख शिफारशी]
* मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासलेला आहे. आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
* मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १५[४] व १६[४] मधील तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतो.
* एकूण आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होत असल्यास. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो.
[महाराष्ट्रात आरक्षणाची सद्यस्थिती]
* अनुसूचित जमाती [ST] - ७ टक्के
* अनुसूचित जाती [SC] - १३ टक्के
* इतर मागासवर्गीय [OBC] - १९%
* भटक्या जमाती [NT] - ११%
* विशेष मागास वर्ग - [SBC] - २%
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा