७४ वी घटनादुरुस्ती वैशिष्ट्ये व अंमलबजावणीतील समस्या

७४ वी घटनादुरुस्ती वैशिष्ट्ये व अंमलबजावणीतील समस्या 

७४ वी घटनादुरुस्ती वैशिष्ट्ये

* नागरी स्थानिक संस्था सक्षम बनविणे याच्या उद्देशाने या संस्थांसंबंधी राज्यघटनेतच तरतुदी करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार १९९३ साली ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

* महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली महानगरपालिका आणि नगरपरिषद कायद्यात दुरुस्ती करून या तरतुदींवर कायद्यात मोठे बदल केले आहे.

* ग्रामीण क्षेत्राचे जिथे शहरीकरण झालेले किंवा होत आहे तिथे नगरपंचायत, लहान शहरासाठी नगरपरिषद आणि महानगरासाठी महानगरपालिका असेल.

* या संस्थांचे सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातील.

* राज्य सरकारला वाटल्यास नगरपालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या किंवा अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती, नगरपालिका, क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकसभा, विधानसभा यांचे सदस्य नगरपालिका क्षेत्रात सभासद बनविण्याचा कायदा करू शकेल.

* अनुसूचित जाती जमाती त्यांना त्यांच्या लोकसंख्याच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील. त्यातील ५०% त्या जाती जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील. तसेच एकूण निर्वाचित सदस्यांना स्त्रियांना पन्नास टक्के जागा राखीव असतील.

* घटकराज्य सरकारला इतरमागासवर्गीय राखीव जागा ठेवता येतील. महाराष्ट्राने २७ टक्के पदे राखीव ठेवले आहे.

* या संस्थांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. विशिष्ट कारणासाठी त्या बरखास्त करण्यात आल्या तर सहा महिन्याच्या आत त्यांची निवडणूक घेण्यात येईल.

अंमलबजावणीतील समस्या

* पक्षीय राजकारण - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका राजकीय पक्ष अटीतटीने लढवितात. राज्याच्या राजकारणात आपला पाया मजबूत करण्याचा त्यांचा उद्देश असतो. त्यामुळे स्थानिक समस्या सोडविण्यापेक्षा पक्षीय राजकारणाला या कारभारात जास्त महत्व येते.

* आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता नाही - ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा एक उद्देश या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनाव्यात हा होता. शहरांची विशेषतः महानगरांची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. वित्त आयोगाचा अहवाल आणि त्याच्या शिफारशींवर सरकारने केलेली कृती विधिमंडळासमोर मांडणे आवश्यक आहे.

* वॉर्ड समित्यांची निष्क्रियता - ७४ व्या घटनादुरुस्तीने वॉर्ड समित्यांची चांगली शिफारस केली आहे. पण अशा समित्याबाबत लोकांना माहिती नाही. तसेच त्या सक्रियपणे काम करताना दिसत नाहीत.

* कार्याची स्पष्ट विभागणी नाही - ७४ व्या घटनादुरुस्तीने वॉर्ड समित्या शहर नियोजन समिती स्थापन करण्याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. त्यांची कार्ये राज्यशासनाच्या कायद्यानुसार ठरतात.

* मर्यादित साधनसामग्री - १२ व्या अनुसूचित ज्या विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यातून हे स्पष्ट होते की, नगरपालिकांच्या पारंपरिक कार्याबरोबरच नवी कार्ये त्यांच्याकडे सोपवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्याचा ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश आहे.

* पर्यायी संस्थात्मक यंत्रणेची आवश्यकता - आजच्या काळात गरजा विचारात घेऊन स्थानिक सेवा पुरविण्याची तशी यंत्रणा पालिकेकाकडे नाही. ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांनी नगरपालिका कायदयात दुरुस्ती करून या संस्थांकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या.

केंद्र सरकारचे विकास कार्यक्रम