* स. गो. बर्वे आयोग - या आयोगाचे अध्यक्ष स. गो. बर्वे. हे होते. पाटबंधारे योजनांकडे विकासाचे एक साधन म्हणून पाहावे असा एक नवा दृष्टिकोन या आयोगाने मांडला. या आयोगाने ४५ तालुके अवर्षणग्रस्त म्ह्णून जाहीर केले.
* दांडेकर-देशमुख-देऊसकर समिती १९७९ - या समितीने कालव्यांचे पाणी फक्त आठमाही द्यावे ही महत्वाची शिफारस केली होती. यामुळे पूर्वीपेक्षा १३ टक्के जास्त क्षेत्राला पाणी मिळेल. असे या समितीचे प्रतिपादन होते.
* डॉ. व्ही. सुब्रह्मनियम समिती - ही समिती जरी १९८४ मध्ये नेमली होती. तरी तिचा अंतिम अहवाल १९८७ मध्ये सादर केला गेला. या समितीने राज्यातील एकूण ८७ तालुके अवर्षणग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत.
[पाटबंधारे प्रकल्पाचे वर्गीकरण]
* पूर्वी प्रकल्पाचे वर्गीकरण हे त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या आधारावर केले जात असे. १९७८-७९ पासून हे वर्गीकरण लाभक्षेत्राच्या प्रमाणावर करावे. असे योजना आयोगाने ठरविले. त्यानुसार प्रकल्पाची तीन वर्गात विभागणी केली जाते.
* मोठे जलसिंचन प्रकल्प - ज्या प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. असे सर्व सिंचनप्रकल्प.
* मध्यम जलसिंचन प्रकल्प - ज्या प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र २००० ते १०००० हेक्टर यामध्ये आहे. असे सर्व प्रकल्प.
* लघु जलसिंचन प्रकल्प - ज्या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र २००० हेक्टरपर्यंत आहे. असे सर्व प्रकल्प.
[राज्याची सिंचन विकासाची सद्यस्थिती]
* महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-२०१४ अनुसार सन २००९-१० मधील लक्षात घेता राज्यातील लागवडीखालील स्थूल क्षेत्र २ कोटी २६ लाख १२ हजार हेक्टर इतके आहे.
* यापैकी ४० लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आहे. १९५१ मध्ये ओलिताखाली क्षेत्र फक्त २ लाख ७४ हजार हेक्टर इतके होते.
* राज्यातील जलसिंचन विकासाचा आढावा घेता येते की, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत जलसिंचन विकासावर ८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
* याउलट आठव्या पंचवार्षिक योजनेत मोठ्या आणि मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावर ३,७७९ कोटी रुपये इतका. तर याउलट पाटबंधारे प्रकल्पावर १,५५४ कोटी रुपये खर्च झाला.
* योजनाकाळात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पावर प्रत्यक्षात केलेल्या तरतुदीपैकी ७,७५२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कृष्णा खोरे प्रकल्पासाठी होता. परंतु योजना कालावधीत प्रत्यक्ष खर्च फक्त २,०९७ कोटी रुपये इतकाच केला गेला.
* पेंच आणि कालीसागर हे दोन मोठे पाटबंधारे प्रकल्प सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात ठरविलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे अगनावती, कल्याण, तोंडापूर, व अभोरा सर्व जळगाव, रंगावली धुळे, केळझर नाशिक, अनेर धुळे जळगाव, दोड्डानाला सांगली. पानगाव हिंगणी सोलापुर, लोणी नांदेड, कुंडलिका बीड, कोराडी बुलढाणा अकोला, वाघाड-गोकी-बोरगाव सर्व यवतमाळ, इत्यादी प्रकल्प पूर्ण झाले.
[शासनाचे धोरण]
* दुसरा सिंचन आयोग - सिंचनविषयक प्रश्न आणि जलसंपत्तीचा विकास याविषयी अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर, १९९५ मध्ये दुसऱ्या सिंचन आयोगाची नियुक्ती केली होती.
* राज्य जलनीती - जुलै २००३ मध्ये राज्य शासनाने नवी जलनीती जाहीर केली आहे. जनतेला आर्थिक सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी टिकाऊ स्वरूपाचा विकास, सक्षम व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण व जमिनीवरील जस्त्रोतांचा सुयोग्य वापर ही या जलनीतीची उद्दिष्ट्ये होत.
* जलसंपत्ती नियमन अधिनियम पारित केला असून या अधिनियमांतर्गत ऑगस्ट २००५ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियम पारित केला आहे.
* सहकारी पाणी वाटप संस्था - निर्माण करण्यात आलेली सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचन केलेले क्षेत्र यातील तफावत कमी करणे, सिंचन व्यवस्थपणाची पाणीवापर क्षमता वाढविणे, सिंचन प्रणालीच्या देखभालीचा व दुरुस्तीचा खर्च मर्यादित ठेवणे.
* भारत निर्माण योजना - केंद्र शासनाच्या भारत निर्माण या नवीन कालबद्ध योजनेनुसार सन २००५-०६ ते २००८-०९ या कालावधीत देशात एक कोटी हेक्टर अतिरिक्त जलसिंचन क्षमता निर्माण करणे उद्दिष्टित होते.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा